मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों को रोकने के लिए खट्टर सरकार की निंदा की है ।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को हरियाणा सरकार पर किसानों को दिल्ली की ओर जाने से रोकने पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खिलाफ 'बल' का इस्तेमाल पूरी तरह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है।
हरियाणा ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 'दिल्ली चलो' विरोध मार्च के लिए किसानों को राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए पंजाब के साथ अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है।

For nearly 2 months farmers have been protesting peacefully in Punjab without any problem. Why is Haryana govt provoking them by resorting to force? Don't the farmers have the right to pass peacefully through a public highway? @mlkhattar pic.twitter.com/NWyFwqOXEu

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 26, 2020

"हरियाणा में @mlkhattar सरकार किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोक रही है? सिंह ने ट्वीट कर कहा, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ बल का अत्याचारी प्रयोग पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है ।

हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को पंजाब के किसानों के एक समूह को तितर-बितर करने के लिए पानी की तोपों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिन्होंने कथित तौर पर अपने ' दिल्ली चलो ' मार्च के हिस्से के रूप में हरियाणा में प्रवेश करने के लिए पुलिस बैरिकेड कूदने की कोशिश की ।पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुखद विडंबना है कि संविधान दिवस पर किसानों का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है।

"यह एक दुखद विडंबना है कि #ConstitutionDay2020 पर किसानों के संवैधानिक अधिकार इस तरह से छीने जा रहे है । उन्हें @mlkhattarji पास होने दें। सिंह ने कहा कि उन्हें शांति से दिल्ली जाने दीजिए । उन्होंने भाजपा से यह भी अपील की कि वह मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार को किसानों के खिलाफ मजबूत हाथ के हथकंडों में लिप्त न होने का निर्देश दे ।

उन्होंने कहा, राष्ट्र को खिलाने वाले हाथ आयोजित होने के लायक होते हैं, एक तरफ धकेले नहीं जाते ।केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।

विरोध कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि केंद्र के कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे उन्हें बड़े कॉरपोरेट्स की 'दया' पर छोड़ दिया जाएगा।

सरकार ने यह बात रखी है कि कृषि कानूनों से किसानों को बेहतर अवसर मिलेंगे और कृषि में नई प्रौद्योगिकियों का सूत्रपात होगा ।