दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है. मोदी सरकार ने बुधवार को दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की.
दिल्ली में अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है. केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली के 40 लाख लोगों को राहत मिलेगी, 2015 में केंद्र का प्रस्ताव अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए भेजा गया था.
इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर कॉलोनियों को वैध करने का काम करेंगे. और कॉलोनियों के निवासियों को उनके अधिकार मिलेंगे. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों को नियमित करने के लिए एक ब्लू प्रिंट भी तैयार किया है.
यह नियम निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा बसे 175 वर्ग किमी में फैले” 1,797 चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू है. यह दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा चिह्नित 69 समृद्ध कॉलोनियों पर लागू नहीं होता है. जिनमें सैनिक फार्म, महेंद्रू एन्क्लेव और अनंतराम डेयरी शामिल हैं.
