विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार को विवादास्पद कर्नाटक वध और पशु संरक्षण विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक में गायों और अन्य मवेशियों के वध पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इसे व्यापक रूप से हिंदुत्व के एजेंडे के लिए भाजपा की धक्का-मुक्की के रूप में देखा जा रहा है।
यह विधेयक अब विधान परिषद उच्च सदन में अनुमोदन के लिए जाएगा।
विपक्ष ने विधेयक को पेश करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मंगलवार को हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई।
विधेयक के अंतर्गत पशुओं को गाय, गाय और बैल के बछड़े, तेरह वर्ष से कम आयु के बैल और नर/मादा भैंस के रूप में परिभाषित किया गया है। मवेशियों का वध एक संज्ञेय अपराध होगा और तीन से सात साल की सजा और जुर्माना होगा जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा जो 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
विधेयक में कहा गया है कि एक से अधिक बार अपराध होता है तो 1 लाख रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा लेकिन जो सात साल कारावास के साथ-साथ 10 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।
उप-निरीक्षक या उच्च पद के एक पुलिस अधिकारी या किसी सक्षम अधिकारी के पास खोज और जब्ती की शक्ति है यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है। जब्ती के बाद अधिकारी इसे जब्त करने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुचित देरी किये बिना रिपोर्ट करेगा। विधेयक में इस अधिनियम के तहत विवादों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से विशेष अदालतों के गठन की भी सिफारिश की गई है।
विपक्ष के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सदन के बीचों-बीच पहुंच गई। सिद्धारमैया ने कहा कि इस विधेयक को गुप्त तरीके से पेश किया गया क्योंकि यह दिन के एजेंडे का हिस्सा नहीं था । कांग्रेस सदस्यों के प्रदर्शन के चलते सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों खेमों से नारेबाजी हुई जिसमें भाजपा विधायकों ने कांग्रेस पर गोहत्या समर्थक पार्टी होने का आरोप लगाया । भाजपा सदस्य भगवा शाल पहने नजर आए।
